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J&K में 68 ग्लेशियल झीलें संभावित रूप से खतरनाक, विधानसभा में हंगामे के बाद BJP का वॉकआउट

616 ग्लेशियल झीलों की हुई मैपिंग, 12 जिलों में फैली हैं झीलें

श्रीनगर, 30 सितंबर: जम्मू-कश्मीर में ग्लेशियल झीलों से जुड़े संभावित खतरे को लेकर सरकार ने विधानसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सरकारी जवाब के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में मैप की गई 616 ग्लेशियल झीलों में से 68 को Potentially Dangerous Glacial Lakes (PDGLs) की श्रेणी में रखा गया है। इन झीलों की पहचान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के निर्धारित मानकों के आधार पर की गई है।

GLOF का बढ़ता खतरा

विश्वविद्यालय कश्मीर द्वारा 12 जिलों में इन ग्लेशियल झीलों की मैपिंग की गई है, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 28.62 वर्ग किलोमीटर है। सरकार के मुताबिक बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और ग्लेशियल झीलों के विस्तार के कारण Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) का जोखिम बढ़ रहा है। किश्तवाड़, गांदरबल, कुलगाम और अनंतनाग को विशेष निगरानी वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

सरकार ने जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी और चेतावनी व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उच्च प्राथमिकता वाली 24 झीलों को जोखिम के आधार पर A, B और C श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

विधानसभा में राज्य के दर्जे पर हंगामा

इसी बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश प्रस्ताव में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में पुराने स्वायत्तता और विशेष दर्जे से जुड़े संदर्भ शामिल किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताई।

BJP विधायकों ने किया वॉकआउट

हंगामे और विरोध के बीच भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद विधानसभा ने राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। भाजपा ने प्रस्ताव की भाषा और उसमें शामिल पुराने संदर्भों पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

इस घटनाक्रम के साथ जम्मू-कश्मीर में एक ओर ग्लेशियल झीलों से जुड़े आपदा जोखिम पर सरकार का ध्यान केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा में राज्य के दर्जे को लेकर राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं।

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